Kgg-mp/1A/11. 00 The House met at eleven of the clock, mr. Chairman in the Chair obituary reference to justice V. R. KRISHNA IYER mr. Chairman



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SHRI ANAND SHARMA (CONTD.): That will examine and give its Report. Only then will it be discussed. ...(interruptions)...

SHRI D. RAJA: Sir, if the Chair agrees, as you have suggested, we can take up the motion tomorrow. ...(interruptions)...

SHRI P. RAJEEVE: Already, Shri Anand Sharma, has expressed his views. Most of the Bills are normally sent to the Standing Committee. That is the procedure. Then, we have raised this issue in the morning meeting also. We had submitted a notice. If the other House passes this Bill without sending to the Standing Committee, then, there is only one way. This House should send this Bill to the Select Committee. If you are ready to accept that, we can take it tomorrow along with this notice. ...(interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(interruptions)... One second. Let me make it clear. The Chair is not at all ruling out your proposal. I am not at all ruling out what Anand Sharmaji said. I am only saying that I have not taken up this Bill, so the same issue can be raised when tomorrow it is taken up and the House will decide. I am not pre-empting anything. I am only saying that it is only five minutes more and there are at least twenty Special Mentions. So, tomorrow we will take up the Bill. At that time, you can move the motion. The Chair has no objection. I hope you agree. ...(interruptions)... I hope you agree.

SHRI D. RAJA: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Shrimati Kahkashan Perween.
SPECIAL MENTIONS

DEMAND FOR ADOPTING MODERN TECHNIQUE FOR SAFE DISPOSAL OF FLY ASH FROM NTPC POWER PLANTS AT KAHALGAON IN BHAGALPUR DISTRICT IN BIHAR
श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, बिहार के कहलगांव स्थित एन.टी.पी.सी. संयंत्र से प्रति वर्ष लगभग 30 लाख टन राख उत्सर्जित होती है। इस राख (Fly ash) के भंडारण और निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह संयंत्र पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन तो कर ही रहा है, एन.टी.पी.सी. का यह संयंत्र इस राख (fly ash) की लोडिंग-अनलोडिंग सार्वजनिक स्थानों और रिहायशी क्षेत्रों में कर रहा है। यद्यपि पूर्व में राख की लोडिंग-अनलोडिंग संयंत्र परिसर में की जाती थी, किन्तु वर्तमान में इसे रेलवे स्टेशन के निकट, रिहायशी क्षेत्रों, स्कूल और खेल के मैदान आदि में किया जा रहा है।

(उपसभाध्यक्ष (डा. .एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए)

ज्ञातव्य है कि राखों के लोडिंग-अनलोडिंग से आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है, फसलों आदि को भी भारी नुकसान होता है। इस राख से ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। वर्षा के दिनों में यह राख पानी में घुलकर भूगर्भीय जल को भी दूषित कर रही है। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एन.टी.पी.सी. को राख की लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर ही करनी चाहिए, ताकि उड़ने वाली राख से आम जनजीवन तबाह न हो। विकसित देशों की तरह अपने देश में भी विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित राख के पुनर्प्रयोग की प्रविधि अपनाई जानी चाहिए, ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित किया जा सके।

(समाप्त)



चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सांसद के विषय से मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : مہودے، مانّئے سنسد کے وشئے سے میں اپنے آپ کو ایسوسی-ایٹ کرتا ہوں۔

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय सांसद के विषय से मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सांसद के विषय से मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, माननीय सांसद के विषय से मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I associate myself with Shrimati Kahkashan Perween’s Special Mention.

(Ends)

DEMAND FOR RESTORING REGION-WISE RECRUITMENT ON DOMICILE BASIS BY STAFF SELECTION COMMISSION

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): The Staff Selection Commission (SSC) recruits candidates for Group “B” and Group “C” posts in various Ministries and Departments of the Union Government throughout the country. SSC has 9 regions and recruitment is being done region-wise. Until the year 2012, only candidates belonging to a particular region were allowed to compete from that region. For example, Southern region comprises of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry and, therefore, only candidates belonging to these three States were allowed to apply for the recruitment in Southern region. Region-wise recruitment was conceived and implemented to give candidates belonging to each region their due share while filling up vacancies in the Central Government Departments.

However, from the year 2013, SSC has been adapting a new method of allowing candidates of any region to appear for competitive examination of any region of their choice. This decision has deprived the aspiring candidates of their fair chance to be recruited from their own region.

Educated youth belonging to Southern region comprising of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry is the worst sufferer. Thousands of vacancies in the Departments like Income Tax, Customs, Central Excise etc. located in Chennai and other parts of Tamil Nadu are filled by candidates belonging to other States. This has deprived the candidates of Tamil Nadu their livelihood of employment opportunities they had enjoyed till the year 2012. As this decision is not in tune with federal spirit, I appeal to the Government to restore the previous method of recruitment and not to deny the right of employment to the candidates from Tamil Nadu. (Ends)

DR. K.P. RAMALINGAM (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI PAUL MANOJ PANDIAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI T. RATHINAVEL (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI A.W. RABI BERNARD (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI TARUN VIJAY (UTTARAKHAND): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRIMATI KANIMOZHI (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I too associate myself with Dr. V. Maitreyan’s Special Mention.

(Ends)


(Followed by YSR/4B/6.00)

-BHS/YSR-MP/6.00/4B

DEMAND FOR ESTABLISHING INDUSTRIES IN NORTH-EASTERN STATES TO CREATE EMPLOYMENT OPPORTUNITES FOR YOUTH

डा. संजय सिंह (असम) : महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रमुख समस्या बेरोज़गारी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

महोदय, रोज़गार की तलाश में हज़ारों नवयुवकों/युवतियों को देश के अन्य शहरों में पलायन करना पड़ रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित बंगलुरु, गुड़गांव, हैदराबाद आदि शहरों में पूर्वोत्तर के लोग नौकरी के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। दिल्ली/एनसीआर तथा देश के अन्य क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं हुई हैं। पूर्वोत्तर के लोग अपने पहनावे, बोल-चाल, रहन-सहन के कारण दूसरों से घुलने-मिलने में हिचकते हैं और हमेशा असुरक्षा के भाव में जीते हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है, किंतु बेरोज़गारी की समस्या से पैदा हुई निराशा एवं कुंठा के परिणामस्वरूप उल्फा एवं माओवादी जैसे असामाजिक संगठन का जन्म हुआ। ऐसे आतंकी संगठन बेरोज़गार नवयुवकों को अपने संगठन में शामिल करने की फिराक में रहते हैं तथा उन्हें अपने साथ कार्य करने हेतु हर तरह से प्रेरित करते हैं, जिसमें बहुत सारे नवयुवक गुमराह भी हो जाते हैं। इस क्षेत्र से छद्म आतंकवाद को समाप्त करने के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जानी अत्यंत आवश्यक है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं, जिससे वहां की बेरोज़गार युवा प्रतिभाओं को पलायन करने एवं गुमराह होने से बचाया जा सके तथा वे भी सामान्य सामाजिक जीवन जी सकें। (समाप्त)



SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : سر، میں اس وشئے کے ساتھہ ایسوسی-ایٹ کرتا ہوں۔

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं। (समाप्त)

DEMAND FOR TAKING IMMEDIATE STEPS TO REMOVE RISKS POSED BY CONSTRUCTION OF DAM ON RIVER BRAHMAPUTRA IN TIBET BY CHINA
SHRI PANKAJ BORA (ASSAM): Sir, I would like to apprise the august House that China has announced that it has completed a major hydropower dam on the Brahmaputra called the Yarlung Zangbo in Tibet.

The dam is bound to enhance fears in India and Bangladesh about flash floods and related risks like landslides involving the lives of millions of people downstream.

Tibet is claiming that Yarlung Zangbo River Dam will enable development of electricity strapped region. I would like to mention that Zangbo hydropower station (1.5 billion dollars) is over 3,300 m above sea level on “the roof of the world”.

India has repeatedly expressed concern about the dangers of damming the Brahmaputra. China has routinely responded saying its plans are restricted to run-of-the-river dams focused on generating electricity, which pose little danger.

However, Indian officials have so far been satisfied with Beijing’s explanation without realising that China was actually building a massive project which would affect the river flow into Arunachal Pradesh, Assam and even Bangladesh.

More so, in the course of releasing excess water from the reservoir, there are risks of flash floods. The height of the mega dam adds more risks as in the event of any breach, the dam will cause deluge in the downstream areas and that is why such dams are compared to “water bombs” ticking dangerously in earthquake prone areas creating sleepless nights for the people living in downstream areas.

I, therefore, urge upon the Government to take immediate steps so that there should be no flash floods and related risks of landslides involving the lives of millions of people. Thank you, Sir.

(Ends)


SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SHANTARAM NAIK (GOA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

डा. संजय सिंह (असम) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

(समाप्त)



THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Shrimati Kanak Lata Singh; not present.

DEMAND FOR TRIAL OF CASES AGAINST FAKE GODMEN BY FAST TRACK COURTS
SHRI SHANTARAM NAIK (GOA): Sir, in the Constitution of India, there is Article 51A which prescribes fundamental duties of citizens. And Article 51A(h) urges upon the citizens “to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.”

But, unfortunately, people, including politicians belonging to most of the parties, appear to be not believing in this most fundamental duty enshrined in the Constitution. To find solution to most of their problems, they visit tantriks, babas, astrologers and resorts to practices which by no means can be called rational.

These leaders are expected to inculcate in people, more particularly students, spirit of enquiry and reforms but, despite the fact that some of them are elected by the people to work for them by taking Government schemes to their doorsteps, they take the path of superstitious beliefs.

Recent trends of worshipping fake ‘Godmen’ have taken a dangerous trend as they have created dangerous organisations. They are worshipped by politicians, businessmen, artists and others in open. They give them donations in crores of rupees thereby strengthening them economically and otherwise.

(Contd. by VKK/4C)

-YSR/VKK-SC/4C/6.05

SHRI SHANTARAM NAIK (CONTD.): They misuse members of fair sex and are caught in several types of illegal activities. Civil servants, while in service and also after their retirements, get themselves involved in the activities of these fake ‘godmen’ without any hesitation.

A number of chargesheets have been filed by the police against such people and some are likely to be filed in near future. Let these cases be tried by fast track courts.

(Ends)

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri Shantaram Naik.

SHRI DEREK O’BRIEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Shantaram Naik.

SHRIMATI KANIMOZHI (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Shantaram Naik.

(Ends)


DEMAND TO CREATE A SEPARATE MINISTRY FOR HOLISTIC DEVELOPMENT OF KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES IN THE COUNTRY
श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात) : महोदय, देश पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की स्वाधीनता की लड़ाई में खादी की विचारधारा का उपयोग किया। शायद उनके मन में यही भाव था कि देश के लोग भी खादी के वस्त्रों का उपयोग करें, ताकि देश का धन विदेशों में न जा सके। ठीक इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने भी हर देशवासी को कम से कम एक खादी के वस्त्र का उपयोग करने की अपील की है। जब कृषि कार्य समाप्त हो जाता है, तब वे खादी ग्रामोद्योग के काम में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनको 12 महीने काम मिलता रहता है और इसी से वे अपना जीवनयापन करते हैं। महात्मा गांधी जी के बाद और वर्तमान प्रधान मंत्री जी से पहले किसी ने भी खादी के महत्व पर इतना ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप चाहा गया

परिणाम नहीं मिला। मेरे विचार से खादी ग्रामोद्योग का पूर्ण विकास तभी हो सकता है, जब खादी ग्रामोद्योग के लिए अलग से स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए।

अत: मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से मंत्रालय स्थापित करने की कृपा करें ताकि खादी ग्रामोद्योग का संपूर्ण विकास हो सके।

(समाप्त)

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा0 प्रभाकर कोरे (कर्णाटक) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री आयनुर मंजूनाथा (कर्णाटक) : महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

(समाप्त)



THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Now, Shri Vijay Jawaharlal Darda; not here. Then, Shri Ambeth Rajan.

DEMAND TO MAKE ONE TIME ARRANGEMENT FOR INCLUSION OR EXCLUSION OF SC/ST CASTES IN THEIR RESPECTIVE LISTS
SHRI AMBETH RAJAN (UTTAR PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, in India, a human being is identified by caste, which is attached at the time of his birth itself. Social discrimination is also practised against a human by fellow humans. Due to this, some people remained socially and economically backward. Opportunities were denied to them. In order to overcome this, policy of reservation was introduced.

When the Constitution was drafted, provisions were made for protection of rights of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Article 15 prohibits discrimination against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 46 directs the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Article 341 deals with notification of the Scheduled Castes and Article 342 deals with notification of the Scheduled Tribes.

Sir, inclusion or exclusion of a particular caste from the SC or the ST list is a time-consuming process. Due to involvement of various organizations at one level or the other, precious time is lost in including and exclusive a caste from SC and ST list. Due to lapse of considerable time, persons belonging to SC/ST are unable to reap the benefits of reservation.

I urge upon the Government to take necessary steps to make one-time arrangement for expeditious action in including or excluding a caste from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Thank you.

(Ends)

DEMAND TO ANNOUNCE ZONE-WISE UNIT COST (L-VALUE) FOR SUGARCANE FOR SUGAR SEASONS FROM 2004-05 TO 2008-09
SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (TAMIL NADU): Sir, through you, I would like to bring this very important matter to the notice of this House and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

This Ministry of the Government of India has been vested with the responsibility of announcing the Zone-wise Unit Cost (otherwise called as L-Value) for sugar, every season. But the Government of India has not announced the L-Value for the sugar seasons from 2004-05 to 2008-09, to determine the quantum of additional cane price under Clause 5A of the Sugarcane Control Order, 1966. This is still pending with the Government. Due to this, the sugarcane producers in Tamil Nadu are facing immense difficulties.



(Contd. by KR/4D)

KR/GS/4D/6.10



SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (CONTD.): To get some relief, the "Karumbu Urpathiyalargal Munnetra Sangam" Kallakkurichi Kooturavu Sarkkarai Aalai-II, filed a petition, viz., W.P. No.7979 of 2013 and M.P.No.1 of 2013 in the High Court of Madras. The High Court had issued directions, and based on this, the Ministry of Food and Public Distribution, Government of India vide letter No.3(3)/2005-SP, dated 17.12.2013, had announced the Provisional L-Value to Kallakkurichi-II Cooperative Sugar Mill of Tamil Nadu, for the years 2004-05 to 2008-09 to enable it to get the additional cane price.

Based on the same analogy, the Cooperative Sugar Mills have been pleading with the Government of India to announce the L-Value for them to enable them also to get additional cane price. In this connection, as recently as on the 4th October, 2014, the Director of Sugar, Tamil Nadu wrote a letter to the Government of India.

Hence, I request the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to kindly look into this and take necessary action in the matter so that other sugarcane producers/manufacturers also get additional price. Thank you.

(Ends)


SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member. This is the problem in every State.

(Ends)


DEMAND FOR ORDERING CBI INQUIRY INTO ALLEGED IRREGULARITIES IN DRAW OF FLATS OF DDA HOUSING SCHEME, 2014
श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, डी.डी.. हाउसिंग स्कीम 2014 के ड्रा में घोर अनियमितताएं सामने आयी हैं। डी.डी. . के करीब 25 हजार फ्लैटों के लिए 25 नवम्बर, 2014 को हुए ड्रा में घोर घपलेबाजी और गड़बड़ियां उजागर हुई हैं।

महोदय, एक ही नाम से दस फ्लैट निकाले गए हैं, जबकि एक आदमी सिर्फ एक ही फार्म भर सकता था। दो नामों से पांच फ्लैट ऐसे निकले हैं, जिनके एप्लीकेशन नम्बर सीरियल वाइज़ से हैं। हालत यह है कि आरक्षित युद्ध विधवा श्रेणी में पुरुष आवेदक को लकी ड्रा में फ्लैट आवंटित कर दिया गया है।

महोदय, मैं अपनी जिन्दगी में पहली बार सुन रहा हूं कि पुरुष भी विधवा हो सकता है। ऐसे 50 दृष्टान्त हैं जहां एक आदमी द्वारा एक से ज्यादा फार्म डी.डी.. हाउसिंग स्कीम में आवेदन के रूप में जमा पाए गए हैं।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि डी.डी.. हाउसिंग स्कीम 2014 के ड्रा को तत्काल निरस्त किया जाए और इसका ड्रा पुन: कराया जाए। साथ ही फर्जी आवेदकों को चिन्हित किया जाए एवं साफ्टवेयर में फर्जीवाड़े सहित पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराकर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। (समाप्त)



श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : مہودے، میں اس سے اپنے آپ کو سمبدّھہ کرتا ہوں۔

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती तज़ीन फातमा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। (समाप्त)
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